हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि यदि कोई चयनित उम्मीदवार सरकारी नौकरी में शामिल होने के बाद इस्तीफा देता है, तो उस पद को वेटिंग लिस्ट से नहीं भरा जा सकता। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने कहा कि ज्वाइनिंग के साथ ही पुरानी चयन प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और इस्तीफे से उत्पन्न होने वाली रिक्तता को नई वैकेंसी माना जाएगा। अदालत ने यह भी कहा कि सरकारी नौकरियों में वेटिंग लिस्ट का अधिकार केवल तब तक है जब तक चयनित उम्मीदवार ज्वाइन न करे। एक बार ज्वाइनिंग होने के बाद प्रतीक्षा सूची का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि अतीत में कानून की अनदेखी कर कोई नियुक्ति दी गई है, तो उसके आधार पर भविष्य में गलत आदेश जारी नहीं किया जा सकता।