हिमाचल सरकार ने तबादले और तैनाती में राजनीतिक दबाव पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया
हिमाचल: राजनीतिक दबाव, सिफारिश से तबादला और तैनाती करवाने पर होगी कार्रवाई, सरकार की दो टूक चेतावनी
Amar Ujala
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हिमाचल प्रदेश के कार्मिक विभाग ने सरकारी कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करके तबादले और तैनाती में दबाव नहीं डाल सकते। उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, सचिवालय में निजी स्टाफ के कैडर का पुनर्गठन भी किया गया है।
- 01सरकारी कर्मचारी राजनीतिक प्रभाव का उपयोग नहीं कर सकते।
- 02तबादले और तैनाती में दबाव डालने पर कार्रवाई होगी।
- 03कार्मिक विभाग ने सभी कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं।
- 04सचिवालय में निजी स्टाफ के पदों का पुनर्गठन किया गया है।
- 05पदानुक्रम को संतुलित बनाने के लिए बदलाव किए गए हैं।
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हिमाचल प्रदेश के कार्मिक विभाग ने सरकारी कर्मचारियों के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि वे तबादले और तैनाती में राजनीतिक दबाव का उपयोग नहीं कर सकते। यदि कोई कर्मचारी किसी मंत्री या विधायक के माध्यम से दबाव डालने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम 1964 के तहत कार्रवाई की जाएगी। कार्मिक विभाग ने सभी संबंधित कर्मचारियों को कार्यालय नियमों का पालन करने की चेतावनी दी है। इसके साथ ही, सचिवालय प्रशासनिक विभाग में निजी स्टाफ के कैडर का पुनर्गठन किया गया है, जिसमें पर्सनल असिस्टेंट के स्वीकृत पदों की संख्या 43 से घटाकर 33 कर दी गई है। यह बदलाव सचिवालय में कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी और पदानुक्रम को संतुलित बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं।
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इस आदेश का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के कार्यों में पारदर्शिता और जिम्मेदारी बढ़ाना है। इससे कर्मचारियों को राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर काम करने में मदद मिलेगी।
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