दिल्ली सरकार आग से सुरक्षा नियमों की समीक्षा कर रही है, जिसमें लो राइज बिल्डिंगों के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (एनओसी) अनिवार्य करने पर विचार किया जा रहा है। हाल के अग्निकांडों के मद्देनजर, लगभग 95% रिहायशी इमारतें वर्तमान में इस प्रमाणपत्र से मुक्त हैं, जिससे सुरक्षा चिंताएं बढ़ रही हैं।

• 01दिल्ली में 95% रिहायशी इमारतें अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र से मुक्त हैं।
• 02सरकार मौजूदा ऊंचाई-आधारित छूट प्रणाली की समीक्षा कर रही है।
• 03हाल के घातक अग्निकांडों के कारण नीति में बदलाव की आवश्यकता महसूस की जा रही है।
• 04बिजली कनेक्शन के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र अनिवार्य करने का प्रस्ताव है।
• 05सरकार का उद्देश्य अग्नि सुरक्षा मानकों को मजबूत करना है।

यदि अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र की आवश्यकता बढ़ती है, तो यह रिहायशी भवनों की सुरक्षा में सुधार करेगा और संभावित अग्निकांडों से बचाव करेगा।