हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ऊना जिले में खैर के पेड़ों के अवैध कटान के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने पाया कि इस अवैध गतिविधि में हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कई लोग शामिल हैं, जो सुनियोजित और संगठित तरीके से अंतरराज्यीय अपराध कर रहे हैं। अदालत ने ऊना जिले के पुलिस अधीक्षक को प्रतिवादी बनाया है और वन विभाग से पेड़ों की गिनती और उन पर नंबर डालने में आ रही कठिनाइयों पर हलफनामा मांगा है। अदालत का मानना है कि पेड़ों की नंबरिंग अवैध कटान को रोकने में मददगार होगी। इसके अलावा, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के सचिव को निर्देश दिया गया है कि वह जून 2026 में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करें और जमीनी सच्चाई का पता लगाकर एक नई और विस्तृत रिपोर्ट पेश करें।