हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के गंभीर आरोपों पर सख्त रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने ऊना के पुलिस अधीक्षक को प्रतिवादी के रूप में शामिल करते हुए निर्देश दिया कि यदि कोई संज्ञेय अपराध बनता है, तो तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। इसके अलावा, पुलिस को एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन कर जांच शुरू करने के लिए कहा गया है। अदालत ने सरकार और पुलिस प्रशासन को अगली सुनवाई तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले में जनहित याचिका के माध्यम से कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जैसे कि एक ही आधार नंबर पर दो लाइसेंस जारी होना और ऐसे लाइसेंस जिनके लाभार्थी संबंधित राज्यों के निवासी नहीं हैं।