दिल्ली नगर निगम को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर होम स्थापित करने में कठिनाई हो रही है। निगम पर 15 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है, जिससे शेल्टर होम बनाने और कुत्तों की देखभाल पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। हालाँकि, निगम हर जोन में शेल्टर होम स्थापित करने की योजना बना रहा है।

• 01दिल्ली नगर निगम पर 15 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है, जिससे शेल्टर होम बनाने में बाधा आ रही है।
• 02सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में आवारा कुत्तों को सरकारी प्रतिष्ठानों के आसपास से हटाने का आदेश दिया था।
• 03निगम ने आवारा कुत्तों के लिए द्वारका में 4.5 करोड़ रुपये की लागत से शेल्टर होम बनाने की योजना बनाई है, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ है।
• 04दिल्ली में लगभग 5000 सरकारी प्रतिष्ठान हैं, जिनसे 25,000 कुत्तों को शेल्टर होम में स्थानांतरित करना होगा।
• 05नगर निगम ने आवारा कुत्तों के लिए फीडिंग प्वाइंट बनाने के साथ-साथ बंध्याकरण और रेबीज-रोधी टीकाकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने की योजना बनाई है।

दिल्लीवासियों को आवारा कुत्तों से निजात पाने में कठिनाई हो रही है, जिससे उनकी सुरक्षा प्रभावित हो रही है।