उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों से पहले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व जज राम औतार सिंह को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। आयोग का गठन ओबीसी आरक्षण निर्धारण के लिए किया गया है और इसे छह महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

• 01पिछड़ा वर्ग आयोग में चार अन्य सदस्य शामिल हैं: बृजेश कुमार, संतोष कुमार विश्वकर्मा, अरविंद कुमार चौरसिया, और एसपी सिंह।
• 02आयोग का कार्यकाल छह महीने का है, जिसके बाद पंचायत चुनावों का रास्ता साफ होगा।
• 03पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 2022 में नगरीय निकाय चुनावों से पहले भी किया गया था।
• 04आयोग पिछड़े वर्ग के पिछड़ेपन की प्रकृति और प्रभावों का अध्ययन करेगा।
• 05यह आयोग पहली बार ग्रामीण स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए गठित किया गया है।

यह आयोग पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे स्थानीय समुदायों को लाभ होगा।