बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने विभाग में निगरानी वादों के निष्पादन में सुस्ती को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। समीक्षा बैठक में उन्हें बताया गया कि कुल 70 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई लंबित है, जिनमें से 47 मामलों में संचालन पदाधिकारियों ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। मंत्री ने इन अधिकारियों को अंतिम चेतावनी देने का निर्णय लिया है और उनसे पूछा जाएगा कि विभागीय आदेशों की अवहेलना के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। उन्होंने कहा कि यह अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है और यदि लापरवाही जारी रही, तो सामान्य प्रशासन विभाग को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा जाएगा। बैठक में विभाग के सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। इस दौरान, 15 नए कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए, जिसमें उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने नवनियुक्त कर्मचारियों से अपेक्षा की कि वे अपने कार्य में उत्कृष्टता दिखाएं।