राजस्थान हाईकोर्ट आज पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाएगा। राज्य सरकार और चुनाव आयोग ने चुनाव टालने की मांग की है, citing logistical issues. अदालत का निर्णय यह तय करेगा कि चुनाव समय पर होंगे या सरकार को और समय दिया जाएगा।

• 01राजस्थान हाईकोर्ट ने 11 मई को चुनाव टालने की मांग पर सुनवाई पूरी की थी और फैसला सुरक्षित रखा था।
• 02पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की याचिका में चुनावों में देरी को लेकर सरकार और राज्य चुनाव आयोग के रवैये पर सवाल उठाए गए हैं।
• 03राज्य सरकार ने चुनाव स्थगित करने के लिए ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और चुनावी स्टाफ की कमी का हवाला दिया है।
• 04राज्य निर्वाचन आयोग ने भी चुनाव स्थगित करने का अनुरोध करते हुए सरकार का समर्थन किया है।
• 05सरकार ने 'वन स्टेट-वन इलेक्शन' के तर्क का उपयोग करते हुए सभी चुनाव एक साथ कराने की आवश्यकता बताई है।

यदि चुनाव समय पर नहीं होते हैं, तो यह स्थानीय प्रशासन और राजनीतिक स्थिरता पर प्रभाव डाल सकता है।