मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई स्थानांतरण नीति 2026 की घोषणा की है, जिसमें कागजी कार्रवाई पर रोक लगाई गई है। स्थानांतरण केवल डिजिटल माध्यम से 1 से 15 जून 2026 तक ही संभव होगा। इस नीति के तहत गंभीर परिस्थितियों में ही स्थानांतरण की अनुमति दी जाएगी।

• 01स्थानांतरण की खिड़की केवल 1 से 15 जून 2026 तक खुली रहेगी, इसके बाद सामान्य तबादलों पर रोक रहेगी।
• 02आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और न्यायिक सेवा के अधिकारियों पर यह नीति लागू नहीं होगी।
• 03अगर 15 जून 2026 के बाद कोई ट्रांसफर ऑर्डर बैक-डेट में निकाला गया, तो उसे शून्य माना जाएगा।
• 04अत्यंत गंभीर परिस्थितियों में ही ट्रांसफर की अनुमति दी जाएगी, जैसे कि गंभीर बीमारियां या अदालती आदेश।
• 05स्थानांतरण के दौरान महिला कर्मचारियों और दिव्यांगों को विशेष छूट दी जाएगी।

यह नीति सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाएगी, जिससे कर्मचारियों को अपने स्थानांतरण के लिए डिजिटल माध्यम का उपयोग करना होगा।