राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों को 31 जुलाई तक कराने का आदेश दिया है। इसके साथ ही, ओबीसी आयोग को अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर रिपोर्ट 20 जून तक प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। यह निर्णय उन मांगों के खिलाफ आया है जो चुनावों को दिसंबर तक टालने की कोशिश कर रही थीं।

• 01राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत और निकाय चुनावों के लिए 31 जुलाई की समयसीमा निर्धारित की है।
• 02ओबीसी आयोग को 20 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
• 03हाईकोर्ट ने चुनावों को दिसंबर तक टालने की मांग को खारिज कर दिया है।
• 04यह निर्णय 11 मई को सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा गया था।
• 05यह मामला स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण से संबंधित है।

इस निर्णय से राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों की प्रक्रिया में तेजी आएगी, जिससे स्थानीय राजनीति में सक्रियता बढ़ेगी।