दिल्ली हाई कोर्ट ने बिना पूर्व मंजूरी के पेड़ों की छंटाई से संबंधित दिल्ली सरकार की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने अधिकारियों की खिंचाई करते हुए कहा कि अदालत के आदेशों का पालन करना अनिवार्य है। अदालत ने 29 मई 2023 को दिए गए आदेश का हवाला देते हुए बताया कि दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम के तहत वृक्ष अधिकारी की विशेष अनुमति के बिना 15.7 सेंटीमीटर तक की मोटाई वाली डालियों की छंटाई पर रोक लगा दी गई थी। इसके बावजूद, 2 मई 2025 को एक नई एसओपी जारी की गई, जिसमें हल्की छंटाई के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं बताई गई। अदालत ने इस मामले में दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।