सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों में खनन पट्टा धारकों के पक्ष में कोई आदेश देने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने पर्यावरणीय चिंताओं के कारण खनन गतिविधियों पर रोक लगाई है और विशेषज्ञों की रिपोर्ट आने तक कोई नई अनुमति नहीं दी जाएगी।

• 01सुप्रीम कोर्ट ने खनन पट्टा धारकों के पक्ष में कोई आदेश पारित नहीं किया है, जब तक कि पर्यावरणीय चिंताएं दूर नहीं होतीं।
• 02प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि खनन गतिविधियों की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक अदालत संतुष्ट नहीं हो जाती।
• 0320 नवंबर, 2025 को, सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला की परिभाषा को स्वीकार किया और नए खनन पट्टों पर रोक लगा दी थी।
• 04अरावली पर्वत की परिभाषा के अनुसार, यह भू-आकृति आसपास के भूभाग से कम से कम 100 मीटर ऊँची होनी चाहिए।
• 05पर्यावरणवादियों ने सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा का विरोध किया, जिसके बाद 29 दिसंबर को खनन गतिविधियों पर रोक लगा दी गई।

इस निर्णय से अरावली क्षेत्र में खनन गतिविधियों पर रोक लगने से स्थानीय पर्यावरण और पारिस्थितिकी की सुरक्षा होगी।