सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला रेफरेंस केस की सुनवाई पूरी कर ली है, जिसमें 9 जजों की बेंच ने 16 दिनों तक विभिन्न मुद्दों पर विचार किया। यह मामला केवल सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से संबंधित नहीं है, बल्कि यह धार्मिक स्वतंत्रता, समानता और संविधानिक अधिकारों की सीमा को भी परिभाषित करता है। 2018 में, 5 जजों की बेंच ने सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश पर रोक को असंवैधानिक बताया था, जिसके खिलाफ पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गई थीं। सुनवाई के दौरान, अदालत ने सात प्रमुख सवालों पर विचार किया, जिनमें धार्मिक प्रथाओं की वैधता और संविधान के मूल्यों का संबंध शामिल है। इस दौरान, जस्टिस B. V. नागरत्ना ने भारत की विविध धार्मिक परंपराओं की स्थायी पहचान पर जोर दिया। केंद्र सरकार ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के माध्यम से कहा कि अदालतें धार्मिक मान्यताओं के निर्णय के लिए उपयुक्त मंच नहीं हैं। सभी पक्षों को 29 मई तक अपनी लिखित दलीलें जमा करने के लिए कहा गया है।