पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने चरखी दादरी में अवैध खनन और पर्यावरण उल्लंघनों के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया है कि वह सुनिश्चित करें कि क्षेत्र में कोई अवैध खनन न हो। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) को स्वयं मौके का निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया है। अदालत ने यह भी कहा कि लीज जनवरी 2026 में समाप्त हो चुकी है, फिर भी खनन गतिविधियाँ जारी हैं। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के रवैये पर भी नाराजगी जताई है, जिसमें प्रशासनिक लापरवाही और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की गंभीर टिप्पणियाँ शामिल हैं। मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी, जिसमें पर्यावरणीय क्षति और प्राकृतिक संसाधनों के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी।