हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से महत्वपूर्ण राहत मिली है। कोर्ट ने उन अभ्यर्थियों को सीईटी-2 परीक्षा में प्रोविजनल आधार पर शामिल होने की अनुमति दी है, जिन्होंने सामान्य वर्ग के कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए थे। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दलील दी कि उन्होंने आरक्षित वर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त कर सीईटी-1 उत्तीर्ण किया था, लेकिन उन्हें शारीरिक माप परीक्षण के लिए नहीं बुलाया गया। उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का हवाला देते हुए कहा कि यदि किसी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार के अंक सामान्य वर्ग के कट-ऑफ से अधिक हैं, तो उसे सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में माना जाना चाहिए। हालांकि, हरियाणा सरकार ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि भर्ती नियमों के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग मानक हैं। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राज्य सरकार और हरियाणा स्टाफ सलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया और कहा कि याचिकाकर्ताओं को फिलहाल सीईटी-2 परीक्षा में भाग लेने दिया जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह अंतरिम राहत अंतिम अधिकार नहीं होगी।