जल शक्ति मंत्रालय और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने जल संसाधन प्रबंधन में सेटेलाइट तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत जलाशय निगरानी, नदी-प्रवाह विश्लेषण, और जल गुणवत्ता आकलन सहित 24 अनुसंधान क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने जल सुरक्षा को 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण बताया। इसके साथ ही, जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत की गई, जिसमें 2026 से 2027 के बीच दो करोड़ जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इसरो के अध्यक्ष वी. नारायणन ने कहा कि यह साझेदारी भूजल आकलन और बाढ़ पूर्वानुमान में मदद करेगी। विज्ञान एवं प्राद्यौगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की बढ़ती अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का उल्लेख किया, जो आने वाले वर्षों में और भी बढ़ने की उम्मीद है।