बंगाल सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के मीडिया से बातचीत और सार्वजनिक टिप्पणी पर नियंत्रण संबंधी सर्कुलर ने राज्य में तीखी बहस को जन्म दिया है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल के निर्देश में बिना अनुमति मीडिया में बयान देने, लेख लिखने, सरकारी नीतियों की आलोचना करने और सरकारी दस्तावेज साझा करने पर रोक लगाने का प्रावधान था। इस पर विपक्ष, वकील समुदाय और मीडिया के एक हिस्से ने सरकार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित करने का आरोप लगाया। विवाद बढ़ने के बाद, सरकार ने 24 घंटे के भीतर नए निर्देश जारी कर आदेश का दायरा सीमित कर दिया। संशोधित निर्देश के अनुसार, यह नियम केवल राज्य सरकार के नियमित विभागों, सरकारी बोर्डों, नगर निकायों, निगमों और अर्द्ध-सरकारी संस्थाओं के कर्मचारियों पर लागू होगा। शिक्षा क्षेत्र को इस आदेश से बाहर रखा गया है। हालांकि, आइएएस, डब्ल्यूबीसीएस और पुलिस सेवा जैसे स्थायी सरकारी अधिकारियों पर मीडिया में जानकारी साझा करने संबंधी सख्ती अब भी कायम है। सरकार का तर्क है कि यह कदम प्रशासनिक अनुशासन बनाए रखने और संवेदनशील सूचनाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है।