उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन प्रमुख है। यह आयोग ओबीसी आरक्षण के लिए जिम्मेदार होगा और पंचायत चुनावों में आरक्षण की सीमा तय करेगा। इसके अलावा, लखनऊ और आगरा मेट्रो विस्तार के लिए भी भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई है।

• 01पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन ओबीसी आरक्षण के लिए किया गया है, जो पंचायत चुनावों में आरक्षण की सीमा तय करेगा।
• 02कैबिनेट ने लखनऊ और आगरा मेट्रो विस्तार के लिए भूमि आवंटन के एमओयू को मंजूरी दी।
• 03पशु चिकित्सा छात्रों के लिए इंटर्नशिप भत्ता ₹4,000 से बढ़ाकर ₹12,000 किया गया।
• 04कैबिनेट ने 2026 के लिए यूपी जन्म-मृत्यु पंजीकरण नियमावली लागू करने का निर्णय लिया।
• 05मिर्जापुर में सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया गया है।

पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन से ओबीसी समुदाय को पंचायत चुनावों में आरक्षण का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी।