भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराने के निर्णय को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा नीतिगत दायरे में आता है और सरकार को पिछड़ी जातियों से संबंधित व्यक्तियों की संख्या जानना आवश्यक है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि यह जानना जरूरी है कि पिछड़े वर्ग में कितने लोग हैं, ताकि उनके लिए उचित कल्याणकारी उपाय किए जा सकें। याचिकाकर्ता सुधाकर गुम्मुला ने अदालत में अपनी दलीलें पेश कीं, लेकिन अदालत ने उनकी बातों से असहमति जताई। यह जनगणना 2027 में होगी, जिसे आधिकारिक तौर पर 16वीं राष्ट्रीय जनगणना कहा जाएगा। यह जनगणना 1931 के बाद पहली बार व्यापक जाति गणना को शामिल करेगी और यह देश की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी। इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि सरकार जातिगत जनगणना को एक महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दा मानती है।