उत्तर प्रदेश सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण को लागू करने के लिए 'उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग' का गठन करने का निर्णय लिया है। इस आयोग का उद्देश्य ओबीसी आरक्षण की प्रकृति, प्रभाव और वर्तमान सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना है। आयोग की अध्यक्षता एक रिटायर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश करेंगे, और इसमें अन्य सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से चुने जाएंगे जिनका पिछड़ा वर्ग संबंधी मामलों में अनुभव है। आयोग का कार्यकाल सामान्य रूप से छह माह होगा। यह आयोग पंचायत चुनावों में आरक्षण व्यवस्था को संवैधानिक कसौटी पर परखते हुए वैज्ञानिक आधार उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में, पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के तहत लागू है। सरकार ने यह सुनिश्चित करने की योजना बनाई है कि आरक्षण की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 'ट्रिपल टेस्ट' के अनुरूप हो, ताकि भविष्य में इसे न्यायिक चुनौती का सामना करना पड़े।