इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धार्मिक स्वतंत्रता के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जिसमें कहा गया है कि यह स्वतंत्रता असीमित नहीं है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धार्मिक गतिविधियों को सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन होना चाहिए। कोर्ट ने एक याचिका खारिज की, जिसमें याचिकाकर्ता ने अपनी कथित निजी भूमि पर नियमित नमाज के लिए सुरक्षा और अनुमति मांगी थी। न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि सार्वजनिक भूमि का उपयोग सभी के लिए होता है और किसी व्यक्ति या समूह को नियमित धार्मिक गतिविधियों का विशेष अधिकार नहीं दिया जा सकता। यदि कोई धार्मिक कार्य सार्वजनिक शांति या सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करता है, तो राज्य को उसे नियंत्रित करने का अधिकार है। कोर्ट ने यह भी पाया कि याचिकाकर्ता जिस भूमि पर मालिकाना हक का दावा कर रहा था, वह वास्तव में आबादी भूमि के रूप में दर्ज है।