दिल्ली के नगर निगम (MCD) ने 48 गांवों को शहरीकृत करने का निर्णय लिया है, जिससे इन क्षेत्रों में योजनाबद्ध विकास संभव होगा। इस निर्णय के बाद सड़क, बिजली, पानी और सीवर जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। MCD की स्थायी समिति की अध्यक्षा सत्या शर्मा ने कहा कि यह केवल नीतिगत बदलाव नहीं, बल्कि विकास की दिशा में ठोस पहल है। शहरीकरण के बाद, निवासियों को दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम (DLR) से मुक्ति मिलेगी, जिससे वे जमीन का उपयोग खेती के अलावा अन्य कार्यों के लिए कर सकेंगे। इसके अलावा, लैंड पूलिंग पॉलिसी का लाभ भी मिलेगा, जिससे संपत्ति की कीमत में वृद्धि होगी। इस निर्णय से अवैध निर्माण पर नियंत्रण भी मजबूत होगा, क्योंकि सभी निर्माण नगर निगम के नियमों के अंतर्गत आएंगे। शहरीकरण के तहत जिन गांवों को मंजूरी मिली है, उनमें पल्ला, सिंघोला, बाकोली, झटीकरा, छावला और कई अन्य शामिल हैं।