हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स कर्मियों की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गंभीरता दिखाई है। कर्मचारी संघ ने बताया कि प्रदेश में बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मी 15 से 20 वर्षों से विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें केवल 10 से 12 हजार रुपये मासिक वेतन मिल रहा है। कई कर्मियों ने ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाई है और कुछ दुर्घटनाओं में दिव्यांग हो गए हैं। इन कर्मियों के भविष्य की सुरक्षा और उनके परिवारों के लिए कोई ठोस सहारा नहीं है। इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसे कार्मिक विभाग को भेज दिया है, जहां नीति निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई है। सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा शर्तों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। संघ ने नौकरी की सुरक्षा, न्यूनतम वेतन, और सेवा के दौरान मृत्यु पर परिजनों को सरकारी नौकरी और उचित मुआवजा देने की मांग की है।