हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने भर्ती और पदोन्नति नियमों का उल्लंघन कर की गई नियुक्तियों को अवैध करार दिया है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उन्हें योग्य होते हुए भी नियुक्तियों से वंचित रखा गया। अदालत ने याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि चयनित उम्मीदवारों को पक्षकार नहीं बनाया गया था।

• 01हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने भर्ती नियमों के उल्लंघन पर नियुक्तियों को खारिज किया।
• 02याचिकाकर्ता शारीरिक शिक्षा डिप्लोमा धारक थे और उन्हें नियुक्तियों से वंचित रखा गया।
• 03अदालत ने कहा कि याचिकाओं में चयनित उम्मीदवारों को पक्षकार नहीं बनाया गया था।
• 04राज्य सरकार ने सीधी भर्ती के कोटे से अधिक नियुक्तियों का दावा किया।
• 05याचिकाकर्ताओं ने वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति की मांग की थी।

इस निर्णय से उन योग्य उम्मीदवारों को नुकसान होगा जो भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित रह गए हैं।