सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआइआर प्रक्रिया नागरिकता का निर्धारण नहीं करती, बल्कि यह केवल चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वह मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की पात्रता की जांच करे। अदालत ने बताया कि चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना होगा कि केवल वे लोग जो नागरिकता की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उन्हें मतदाता सूची में शामिल किया जाए। जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा-16 के अनुसार, गैर-नागरिकों को मतदाता सूची में पंजीकरण से अयोग्य ठहराया गया है। यदि आयोग को किसी व्यक्ति की नागरिकता पर संदेह होता है, तो उसे उस व्यक्ति का नामांकन खारिज करने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है। अदालत ने आयोग को निर्देश दिया है कि ऐसे मामलों को निर्णय के लिए केंद्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाए। यह प्रक्रिया न्यायिक समीक्षा के अधीन है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी जांच कानून के अनुसार और निष्पक्षता से की जाए।