सुप्रीम कोर्ट आज बिहार में किए गए मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर अपना फैसला सुनाएगा। यह मामला चुनाव आयोग के अधिकारों पर केंद्रित है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि क्या आयोग को इस तरह के बड़े पैमाने पर एसआईआर कराने का अधिकार है या नहीं। याचिकाओं में संविधान के अनुच्छेद 326 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत चुनाव आयोग की शक्तियों को चुनौती दी गई है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने 29 जनवरी को इन याचिकाओं पर सुनवाई पूरी की थी। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि मतदाता सूची का संशोधन एनआरसी जैसी प्रक्रिया है, जिसमें नागरिकता का सत्यापन चुनाव आयोग कर रहा है, जबकि यह अधिकार केंद्र सरकार के पास है। चुनाव आयोग ने एसआईआर के तहत 65 लाख लोगों के नाम हटाए थे, जिसे याचिकाकर्ताओं ने गलत ठहराया। आयोग ने अपने बचाव में कहा है कि आधार और मतदाता पहचान पत्र को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता।