हिमाचल प्रदेश सरकार ने रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) से मंजूर संयुक्त विकास समझौता (जेडीए) परियोजनाओं की विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं। सरकार को आशंका है कि कुछ मामलों में हिमाचली कृषकों और गैर-कृषकों के बीच हुए भूमि समझौतों में अनियमितताएं हुई हैं, जिससे हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट की धारा 118 का उल्लंघन हो सकता है। मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने राज्य विजिलेंस एवं एंटी करप्शन ब्यूरो के महानिदेशक को पत्र भेजकर आवश्यक दस्तावेजों की मांग की है। सरकार ने विजिलेंस ब्यूरो को निर्देश दिए हैं कि वह रेरा से संबंधित सभी जरूरी रिकॉर्ड तुरंत प्राप्त करे। विशेष रूप से जेडीए परियोजनाओं का विवरण, गैर-कृषकों को शामिल करने वाले जेडीए और रेरा की मंजूरी से रद्द किए गए जेडीए की जानकारी मांगी गई है। विजिलेंस ब्यूरो को 15 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके।