भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का संचालन स्वतंत्र निदेशकों की कमी और नेतृत्व रिक्तियों के कारण गंभीर संकट का सामना कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों के बोर्ड को अधिक सक्षम बनाने के लिए नए नियम जारी किए हैं। वर्तमान में, देश के 11 राष्ट्रीयकृत बैंकों में से केवल तीन में ही गैर-कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जबकि कई बैंकों में चार्टर्ड अकाउंटेंट की कमी है। उदाहरण के लिए, बेंगलूरु स्थित केनरा बैंक, जिसका कुल कारोबार 27 लाख करोड़ रुपये से अधिक है, चार महीने से अधिक समय से प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) के बिना चल रहा है। हाल ही में, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ का कार्यकाल तीन साल के लिए बढ़ा दिया गया है, जिससे ये दोनों बैंकों के प्रमुख लंबे समय तक सेवा देने वाले बन जाएंगे। आरबीआई ने बैंकों के बोर्ड की कार्यकुशलता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मसौदा नियम जारी किए हैं, जिसमें बोर्ड के अध्यक्ष की बैठक का एजेंडा तय करने की जिम्मेदारी दी गई है।