सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी सहायता के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा है कि यह केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि आरोपित का अधिकार है। मध्य प्रदेश के 74 वर्षीय नंदकिशोर मिश्रा के मामले में, कोर्ट ने न्याय मित्र की नियुक्ति को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए हैं, ताकि आरोपित को उचित कानूनी मदद मिल सके।

• 01सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानूनी सहायता केवल औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि आरोपित का वास्तविक अधिकार है।
• 02मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नंदकिशोर मिश्रा के मामले में न्याय मित्र नियुक्त किया, लेकिन उन्हें उचित समय और अवसर नहीं दिया गया।
• 03जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एससी शर्मा की पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए दोबारा सुनवाई का आदेश दिया।
• 04सुप्रीम कोर्ट ने न्याय मित्र को मामले का अध्ययन करने और आरोपित से मिलने का पर्याप्त समय देने की आवश्यकता पर जोर दिया।
• 05कोर्ट ने निर्देश दिया कि नंदकिशोर मिश्रा की उम्र को देखते हुए, मामले की सुनवाई दो महीने के भीतर की जाए।

यह निर्णय कानूनी सहायता के अधिकार को मजबूत करेगा और सुनिश्चित करेगा कि आरोपितों को उचित कानूनी प्रतिनिधित्व मिले।