डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने वीबी-जी राम जी (VB-G RAM G Act) अधिनियम के तहत मसौदा नियम जन परामर्श के लिए शनिवार को जारी किए। इस कानून को एक जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने की अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है। अधिनियम की धारा 33 और अन्य संबंधित प्रविधानों के अनुसार मसौदा नियमों को अंतिम रूप देने से पहले हितधारकों से परामर्श आमंत्रित किए गए हैं। रोजगार की कानूनी गारंटी बढ़ाने का उद्देश्य ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि इन नियमों का उद्देश्य देशभर में अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत, प्रशासनिक, वित्तीय ढांचा स्थापित करना है। विकसित भारत - गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) अधिनियम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के स्थान पर लाया गया है। नए अधिनियम का उद्देश्य वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन करना है। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ) यह भी पढ़ें- 14 की जगह सिर्फ 4 गाड़ियों का काफिला, पीएम मोदी की अपील के बाद पंजाब राज्यपाल कटारिया की फिजूलखर्ची पर रोक