हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मंत्रिमंडल ने 400 वर्क इंस्पेक्टर पदों की भर्ती को मंजूरी दी। इसके अलावा, किसानों के लिए कृषि ऋण ब्याज अनुदान योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत 3 लाख रुपये तक के ऋण पर 50% ब्याज का वहन किया जाएगा, जिससे 6,356 किसानों को लाभ होगा। सरकारी भूमि अतिक्रमण नियमितीकरण नीति-2026 को भी स्वीकृति दी गई, जो उन भूमिहीन परिवारों के लिए है जो सरकारी भूमि पर कब्जा किए हुए हैं। अग्नि प्रभावित परिवारों के लिए 84.70 लाख रुपये की सहायता राशि वितरित की जाएगी, जिसमें प्रति परिवार 7 लाख रुपये का वित्तीय सहायता पैकेज शामिल है। इसके अलावा, राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना का चौथा चरण शुरू किया जाएगा, जिसमें ई-बस खरीदने पर 50% और डीजल बस खरीदने पर 30% सब्सिडी दी जाएगी।