भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सोमवार को सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स (एसडीआई) से जुड़े नियमों में संशोधन का प्रस्ताव रखा। इसका उद्देश्य इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मानक परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण (एसएसए) दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाना है। आरबीआई ने इन दिशानिर्देशों को 2021 में जारी किया था। एसडीआई ऐसी वित्तीय योजनाएं हैं जो अतरलीकृत संपत्तियों को पूल करके बनाई जाती हैं, जिसमें मॉर्गेज, ऑटो लोन या रिसीवेबल शामिल होते हैं। सेबी का यह प्रस्ताव उस फीडबैक के आधार पर आया है, जिसमें बताया गया था कि सेबी के नियमों और आरबीआई के दिशानिर्देशों के बीच अंतर है। सेबी ने आरबीआई से नियमित होने वाली संस्थाओं को एक परिसंपत्ति के प्रतिभूतिकरण की अनुमति देने का प्रस्ताव भी रखा है, जिसमें यह शर्त है कि किसी भी देनदार का हिस्सा परिसंपत्ति पूल के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। मौजूदा स्थितियों में ऐसी लिस्टिंग पर रोक है, भले ही उन्हें आरबीआई के निर्देशों के तहत अनुमति हो।