गुजरात उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि यदि सप्लायर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) जमा करने में विफल रहता है, तो खरीदारों को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) नहीं मिलेगा। यह निर्णय 1 मई को मारुति एंटरप्राइज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में न्यायाधीश एएस सुपेहिया और प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ द्वारा दिया गया। अदालत ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम की धारा 16(2)(सी) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि आईटीसी एक वैधानिक अधिकार है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। इस फैसले से व्यवसायों की अनुपालन लागत में वृद्धि होगी और कार्यशील पूंजी पर दबाव बढ़ेगा। डेलॉयट के पार्टनर हरप्रीत सिंह ने कहा कि यह निर्णय जीएसटी के तहत आईटीसी की अनुपालन-संचालित व्याख्या को सुदृढ़ करता है।