भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड (एआईएफ) के लिए एक नई फास्ट-ट्रैक व्यवस्था की घोषणा की है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य एआईएफ के निजी नियोजन मेमोरंडम (पीपीएम) की प्रोसेसिंग समयसीमा को कम करना और पूंजी के तेजी से उपयोग को आसान बनाना है। नए नियमों के तहत, एआईएफ को सेबी में आवेदन जमा करने के 30 दिन बाद अपनी योजना लॉन्च करने की अनुमति होगी, जब तक कि कोई अन्य निर्देश न मिले। पहली बार की योजनाओं के लिए, एआईएफ को सेबी से पंजीकरण मिलने के बाद या फाइलिंग के 30 दिन पूरे होने के बाद, जो भी बाद में हो, अपनी योजना शुरू करने की अनुमति होगी। इस प्रक्रिया में सेबी द्वारा दी गई टिप्पणियों को योजना शुरू करने से पहले शामिल करना होगा। नए नियमों के अनुसार, किसी योजना का पहला क्लोज़ एआईएफ लॉन्च की तारीख से 12 महीने के भीतर पूरा होना चाहिए। सभी खुलासे की जिम्मेदारी मर्चेंट बैंकरों और एआईएफ मैनेजरों पर होगी।