भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कमोडिटी बाजारों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है और अपने कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट (सीडीएमआरडी) को फिर से शुरू करने की योजना बना रहा है। यह विभाग जुलाई से कार्यरत हो सकता है, जिससे कमोडिटी डेरिवेटिव पर नियामक का ध्यान फिर से बढ़ेगा। सीडीएमआरडी को पहले 2021 में बाजार नियमन विभाग के साथ मिला दिया गया था। इस कदम के पीछे का कारण प्रतिभागियों की मांग है, जिन्होंने सेबी से इस विभाग को फिर से शुरू करने की अपील की थी। सेबी ने उद्योग को आश्वासन दिया था कि वह इस अनुरोध पर गौर करेगा। विभाग की बहाली से भारत के कमोडिटी डेरिवेटिव बाजार के विकास को नई गति मिलने की संभावना है। इसके साथ ही, सेबी ने हाल में कई परामर्श पत्र जारी किए हैं, जिनमें कृषि कमोडिटी डेरिवेटिव के लिए पोजीशन लिमिट बढ़ाने और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के तरीकों की जांच शामिल है।