केंद्र सरकार ने 'गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 2026' के मसौदे को वापस ले लिया है, जो राज्यों और विभिन्न हितधारकों के कड़े विरोध का सामना कर रहा था। खाद्य मंत्रालय ने कहा कि इस मसौदे पर पुनर्विचार की आवश्यकता है, और 20 मई तक जनता और हितधारकों से सुझाव मांगे गए थे। नया मसौदा 1966 के गन्ना नियंत्रण आदेश को प्रतिस्थापित करने के लिए तैयार किया गया था, जिसमें एथनाल और खांडसारी क्षेत्रों को कड़े सरकारी नियंत्रण में लाने का प्रस्ताव था। नए नियमों के तहत, खांडसारी इकाइयों को 10 से अधिक श्रमिकों और 500 टन प्रतिदिन से अधिक की पेराई क्षमता वाले उद्योग के रूप में परिभाषित किया जा रहा था। यह बदलाव छोटी और श्रम-प्रधान इकाइयों को नियामक दायरे में लाने के लिए था, जिससे किसानों के हितों को नुकसान पहुंच सकता था। भाजपा सांसद संजीव बालियान ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह कदम किसानों के कल्याण को प्राथमिकता देने वाला है।