केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) को मूल वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों में बदलाव के लिए 18 महीने का समय दिया है। यह आयोग 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को प्रभावित करेगा। कर्मचारी संगठनों ने आयोग की सिफारिशों से पहले DA को बेसिक वेतन में मिलाने और अंतरिम राहत की मांग की है। उनका तर्क है कि इससे सरकार का एरियर बोझ कम होगा। ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन के अध्यक्ष डॉ मनजीत सिंह पटेल ने कहा कि अगर DA को बेसिक वेतन में मिलाया जाए, तो इससे कर्मचारियों को महंगाई, ईंधन की कीमतों और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के बीच तत्काल राहत मिलेगी। हालांकि, वित्त मंत्रालय ने DA को बेसिक वेतन में मिलाने की कोई योजना नहीं होने की बात कही है। 2016-17 में 7वें वेतन आयोग के लागू होने पर सरकार को 1.02 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ उठाना पड़ा था।