उत्तर प्रदेश में घरों में छोटी दुकानों के लिए अलग कॉमर्शियल बिजली कनेक्शन की आवश्यकता समाप्त करने की योजना बनाई जा रही है। इससे लगभग 35 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, जो अब घरेलू दरों पर बिजली का उपयोग कर सकेंगे। वर्तमान में, ऐसे उपभोक्ताओं को अलग से कॉमर्शियल कनेक्शन लेना अनिवार्य था, जिससे बिजली चोरी के आरोप भी लगते थे। प्रस्तावित नई टैरिफ नीति के तहत, यदि उपभोक्ता 300 यूनिट तक बिजली खर्च करते हैं, तो उनसे घरेलू दरों पर ही शुल्क लिया जाएगा। वर्तमान में घरेलू कनेक्शन पर बिजली की दर लगभग 4 से 5 रुपये प्रति यूनिट है, जबकि कॉमर्शियल कनेक्शन के लिए यह दर 8 रुपये प्रति यूनिट तक पहुंच जाती है। इसके अलावा, न्यूनतम अधिभार शुल्क भी लगभग 500 रुपये है। पॉवर कॉर्पोरेशन ने 1.15 लाख करोड़ रुपये की वार्षिक राजस्व आवश्यकता का प्रस्ताव दिया है, लेकिन उपभोक्ताओं के पक्ष में 51 हजार करोड़ रुपये का सरप्लस बताया जा रहा है। ऐसे में नई दरों में वृद्धि की संभावना नहीं है।