हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं के चलते भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे जनजीवन और बुनियादी ढांचे को नुकसान हो रहा है। राज्य सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए एक नई नीति बनाने का निर्णय लिया है, जो 12 मई को प्रधान सचिव देवेश कुमार की अध्यक्षता में प्रस्तावित बैठक में चर्चा के लिए प्रस्तुत की जाएगी। इस नीति में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों की पहचान, भूस्खलन के कारणों का अध्ययन और रोकथाम के उपाय शामिल होंगे। इसके लिए पांच सरकारी विभागों — लोक निर्माण, जल शक्ति, आपदा प्रबंधन, राजस्व और वन विभाग — की एक संयुक्त कमेटी गठित की गई है, जो वैज्ञानिक और तकनीकी आधार पर स्थायी समाधान खोजेगी। सरकार भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में ड्रेनेज सिस्टम सुधार, ढलानों की मजबूती, पौधारोपण और रिटेनिंग वाल जैसे उपायों को प्राथमिकता दे रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय पर ठोस कदम उठाए जाएं, तो मानसून के दौरान होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।