हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव को 20 मई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। अदालत ने सरकार द्वारा न्यायपालिका के बजट में की गई कमी को वित्तीय बाजीगरी करार दिया और कहा कि सरकार का ध्यान न्याय प्रणाली को मजबूत करने के बजाय आगामी चुनावों पर है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए न्यायपालिका का बजट 272.64 करोड़ रुपये (0.46 फीसदी) है, जबकि अगले वर्ष के लिए इसे 290.25 करोड़ रुपये (0.53 फीसदी) प्रस्तावित किया गया है। अदालत ने हैरानी जताई कि पंचायती राज विभाग का बजट 878.95 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1040.41 करोड़ रुपये कर दिया गया है। अदालत ने सरकार की न्यायपालिका के प्रति लिप सर्विसेज की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार न्यायपालिका को बुनियादी स्टाफ और संसाधन देने से कतरा रही है। विशेष सचिव (गृह) द्वारा लिखे पत्र पर भी अदालत ने आपत्ति जताई, जिसमें नए न्यायालयों की आवश्यकता पर सवाल उठाया गया था। अदालत ने इसे आपराधिक अवमानना का मामला बताया।