भारत में होर्मुज जलडमरूमध्य के संकट के कारण खाद की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, जो पिछले दो महीनों में 70-75% तक पहुँच गई हैं। इस स्थिति ने सरकार पर वित्तीय दबाव डाला है, क्योंकि देश की खाद की 50% जरूरत आयात से पूरी होती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खाद पर नजर रखने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। चालू वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में खाद सब्सिडी के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था, जो अब संकट के चलते 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है। जानकारों का अनुमान है कि यदि संकट जारी रहा, तो यह सब्सिडी 3.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच सकती है। इसके परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटा बढ़ने का खतरा है। सरकार आयात की बढ़ती कीमतों का बोझ किसानों पर नहीं डालना चाहती, जिससे खाद्य पदार्थों की कीमतें और बढ़ सकती हैं। नैनो यूरिया के उपयोग को बढ़ाकर आयात को कम करने का प्रयास किया जा रहा है।