हिमाचल प्रदेश की अदालत ने केसीसी बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी युद्ध चंद बैंस और अन्य आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं मंजूर कर दी हैं। अदालत ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब ऋण मंजूरी देने वाले अधिकारी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, तो केवल ऋण लेने वाले को हिरासत में रखना उचित नहीं है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जमानत पर दिए गए टिप्पणियां मुख्य ट्रायल पर प्रभाव नहीं डालेंगी।

इसके अलावा, प्रदेश हाईकोर्ट ने सेवा कानून के तहत 90 दिनों के भीतर समीक्षा न होने पर एक सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के निलंबन को अवैध घोषित किया। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने कहा कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी का निलंबन निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं किया जाता है, तो वह स्वतः ही अमान्य हो जाता है।

अदालत ने कपल केस नीति को लेकर भी महत्वपूर्ण आदेश दिया है, जिसमें कहा गया कि प्रशासनिक आवश्यकताओं को दंपतियों की जरूरतों के अधीन नहीं रखा जा सकता। राज्य सरकार को एक ऐसी नीति बनाने का आदेश दिया गया है, जिसमें यह स्पष्ट हो कि कपल केस के आधार पर कितनी बार रियायत दी जा सकती है।