सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हाई कोर्ट में लंबित जमानत याचिकाओं की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त की है। अदालत ने कहा कि जमानत मामलों की सुनवाई में हो रही देरी न्याय व्यवस्था के लिए चिंताजनक है। इस संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मामलों की लिस्टिंग के लिए एक स्वचालित सॉफ्टवेयर प्रणाली का उपयोग करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, जमानत याचिकाओं की पहली सुनवाई से पहले स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करना अनिवार्य किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित जमानत याचिकाओं की संख्या बहुत अधिक है, जबकि वहां के जज प्रतिदिन सैकड़ों मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। अदालत ने सुझाव दिया कि जमानत याचिकाओं के निपटारे के लिए अधिकतम समय-सीमा तय की जाए। पटना हाई कोर्ट में भी जमानत मामलों की सुनवाई महीनों तक टल जाती है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। अदालत ने फॉरेंसिक रिपोर्टों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों से समन्वय करने को कहा है।