लखनऊ, उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित कुकरैल नाइट सफारी की अंतिम बाधा 13 मई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से दूर हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) ने पिछले वर्ष पर्यावरणीय प्रभाव की जांच की थी और अपनी रिपोर्ट 27 नवंबर को प्रस्तुत की थी। नाइट सफारी के लिए आवश्यक सभी अनुमतियाँ पहले ही प्राप्त की जा चुकी हैं। योगी सरकार इस परियोजना को देश की पहली और विश्व की पांचवीं नाइट सफारी के रूप में विकसित करना चाहती है। सीईसी ने नाइट सफारी को सैद्धांतिक अनुमति दी है, लेकिन इसके साथ कई पर्यावरणीय और प्रशासनिक शर्तें भी जोड़ी हैं। सरकार ने इन शर्तों को मानने का आश्वासन दिया है, जिससे कोर्ट से हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। यदि कोर्ट अनुमति देता है, तो नाइट सफारी का काम जल्द ही शुरू हो सकता है।