जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने हाल ही में केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की और वंदे मातरम को अनिवार्य बनाने के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने की घोषणा की। उन्होंने इसे मुस्लिम धार्मिक विश्वासों के खिलाफ बताते हुए कहा कि यह कदम मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने का प्रयास है। मदनी ने कहा कि वंदे मातरम को 'विवादित गीत' करार दिया है, जिसे बीजेपी शासित राज्यों में अनिवार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही, उन्होंने मस्जिदों और मदरसों पर हो रही कार्रवाई की भी निंदा की। मदनी ने आरोप लगाया कि देश में नफरत की राजनीति अब डराने-धमकाने की राजनीति में बदल गई है, जिसका उद्देश्य मुसलमानों को डराना है। उन्होंने सभी इंसाफ पसंद नागरिकों से अपील की कि वे सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एकजुट हों और संविधान की रक्षा करें। मदनी ने यह भी कहा कि मौजूदा सरकार इस्लाम को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, और उन्होंने मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने का आश्वासन दिया।