भोजशाला परिसर विवाद में हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण 'केविएट' दाखिल किया है, जिसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ बिना उनकी सुनवाई के कोई आदेश न देने की मांग की गई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल ही में भोजशाला परिसर को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया है, जो हिंदू पक्ष के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को परिसर के प्रशासन और प्रबंधन संबंधी निर्णय लेने की अनुमति दी है। इसके साथ ही, मुस्लिम समुदाय को अलग मस्जिद निर्माण के लिए भूमि आवंटन का आवेदन करने की सलाह दी गई है। ASI की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भोजशाला परिसर का संबंध परमार वंश से है, जो 9वीं से 14वीं शताब्दी तक मालवा क्षेत्र पर शासन करता था। हालांकि, मुस्लिम पक्ष ने ASI की रिपोर्ट को पक्षपातपूर्ण बताते हुए खारिज किया है। इस विवाद की पृष्ठभूमि में हिंदू पक्ष भोजशाला को वाग्देवी (सरस्वती) मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे 'कमाल मौला मस्जिद' कहता है।