सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि संदिग्ध नागरिकता के आधार पर वोटर लिस्ट से हटाए गए व्यक्तियों की सूची चार सप्ताह में गृह मंत्रालय को भेजी जाए। यह निर्णय नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत नागरिकता के मामलों की जांच को सुदृढ़ करने के लिए है।

• 01सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि संदिग्ध नागरिकों की सूची चार सप्ताह में गृह मंत्रालय को भेजी जाए।
• 02इस प्रक्रिया का उद्देश्य वोटर लिस्ट में मौजूद गंभीर विसंगतियों को दूर करना है।
• 03यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता भारतीय पाई जाती है, तो उनका नाम दोबारा वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा।
• 04सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दस्तावेजों के वर्गीकरण में सावधानी बरतने की सलाह दी।
• 05चीफ जस्टिस ने कहा कि लोकतंत्र केवल मतदान की प्रक्रिया नहीं, बल्कि वोट देने के अधिकार की पहचान भी है।

यह निर्णय बिहार के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनकी नागरिकता की स्थिति को स्पष्ट करेगा।