दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जल और सीवर शुल्क में महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है। नई नीति के अनुसार, शुल्क अब पानी की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, जिससे नागरिकों और संस्थानों को राहत मिलेगी। पहले, शुल्क पूरे परिसर के आधार पर लिया जाता था, लेकिन अब इसे अधिक पारदर्शी और तर्कसंगत बनाया गया है। धार्मिक स्थलों और आयकर अधिनियम की धारा 12AB के तहत रजिस्टर्ड संस्थानों को जल और सीवर शुल्क पर 50% की छूट दी जाएगी। इसके अलावा, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) प्रणाली चलाने वाली संपत्तियों को भी 50% तक की राहत मिलेगी। यदि ZLD प्रणाली खराब पाई गई, तो छूट रद्द कर दी जाएगी और प्रतिदिन 0.5% का जुर्माना लगाया जाएगा। नई नीति के तहत, A और B श्रेणी की कॉलोनियों में चार-मंजिला संपत्तियों का शुल्क ₹5.4 लाख होगा, जबकि E और F श्रेणी की कॉलोनियों में यह लगभग ₹2.7 लाख तक सीमित होगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि गैर-FAR क्षेत्रों को शुल्क की गणना से बाहर रखा जाएगा।