भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी पैनलों और विधि अधिकारियों के पदों पर महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग वाली याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा है। यह कदम न्याय प्रणाली में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है, जहां महिलाओं की भागीदारी बेहद कम है।

• 01सुप्रीम कोर्ट ने 'लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट' द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की है, जिसमें महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है।
• 02महिला वकीलों की संख्या केवल 15.31% है, जबकि 15.4 लाख नामांकित वकीलों में से केवल 2.84 लाख महिलाएं हैं।
• 03कोर्ट ने बताया कि पिछले 35 वर्षों में केवल 11 महिलाएं ही सुप्रीम कोर्ट की जज बनी हैं।
• 04याचिका में कहा गया है कि 75 वर्षों में कोई महिला भारत की अटार्नी जनरल या सालिसिटर जनरल नहीं बनी है।
• 05सीजेआई सूर्यकांत ने एक वाकया साझा किया, जिसमें बताया गया कि तेलंगाना में 19,000 वकीलों में से केवल एक महिला को पद पर जगह मिली है।

यदि यह आरक्षण लागू होता है, तो इससे महिला वकीलों की संख्या में वृद्धि होगी और न्याय प्रणाली में लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा।